Ativrushti nuksan bharpai 2025
Ativrushti nuksan bharpai 2025 : नमस्कार मित्रांनो, महाराष्ट्रातील शेती ही पावसावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. पावसाचे अनियमित आगमन, अवेळी पडणारा गारपिट व अवकाळी पाऊस, तसेच कधी अतिवृष्टी तर कधी दुष्काळ यामुळे शेतकऱ्यांच्या घामाने पिकवलेल्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असते. नुकत्याच मे २०२५ च्या शेवटच्या आठवड्यात राज्यातील अनेक भागांमध्ये अवेळी पाऊस व पुरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खरीप पिकांचे नुकसान झाले.
या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने दिनांक ३० मे २०२५ रोजी महसूल व वनविभागामार्फत एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे. या निर्णयानुसार बाधित शेतकऱ्यांना निविष्टा अनुदानाच्या स्वरूपात नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे.
चला तर मग मित्रहो, ((Ativrushti nuksan bharpai 2025) शासनाने नेमका काय निर्णय घेतला आहे, त्यामध्ये कोणते निकष आहेत, कोणते दर निश्चित करण्यात आले आहेत आणि पुढे शेतकऱ्यांना याचा कसा फायदा होणार आहे हे आपण सविस्तर पाहू.
अधिक वाचा: Maharashtra Police Constable Bharti 2025
शासन निर्णयाची पार्श्वभूमी
२७ मे २०२५ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अवकाळी पावसामुळे (Ativrushti nuksan bharpai 2025) झालेल्या पिकांच्या नुकसानीबाबत चर्चा घेण्यात आली. या चर्चेनंतर राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA) यांच्या सूचनांनुसार व केंद्र शासनाच्या निर्देशांच्या अधारे राज्य शासनाने निविष्टा अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला.
शासनाने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय
शासन निर्णयात पुढील गोष्टी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत –
- तात्काळ पंचनामे करणे
अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी किंवा पुरामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास तात्काळ पंचनामे करण्यात यावेत. कोणत्याही प्रकारचा विलंब न करता गावपातळीवर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी पंचनामे पूर्ण करणे आवश्यक आहे. - निविष्टा अनुदानाचे दर कायम ठेवणे
खरीप २०२५ आणि पुढील कालावधीसाठी नुकसान भरपाईचे दर हे पूर्वी ठरवलेले शासन निर्णय (२७ मार्च २०२३) यानुसारच राहतील. - १ जानेवारी २०२४ च्या सूचनांची अधिसूचना
त्या तारखेच्या सूचना रद्द करून ३० मे २०२५ पासून नवा आदेश लागू करण्यात आला आहे. - तात्काळ अंमलबजावणी
हा आदेश तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आला आहे.
नुकसान भरपाईचे दर व निकष (२७ मार्च २०२३ च्या GR नुसार)
राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) व राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) यांच्या अधारे खालील प्रमाणे नुकसान भरपाईचे दर निश्चित केले आहेत.
१) शेती जमिनीवरील गाळ, वाळू वा मातीचा थर
- जर ३ इंचांपेक्षा अधिक गाळ वा वाळूचा थर जमिनीवर जमा झाला असेल तर
₹१८,००० प्रति हेक्टर - किमान मदत ₹२,२०० पेक्षा कमी नसावी.
२) डोंगराळ जमिनीवरील माती, मलबा काढणे
- अशा परिस्थितीतही शेतकऱ्याला शासनाने ठरविलेल्या दरानुसार मदत मिळेल.
३) दरड कोसळणे, जमीन खरडणे, खचणे वा वाहून जाणे
- जमीन पूर्णपणे वाहून गेल्यास किंवा वापरायोग्य न राहिल्यास
₹४७,००० प्रति हेक्टर (फक्त अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी) - किमान मदत ₹५,०००.
४) पिकांचे नुकसान (३३% किंवा अधिक)
(अ) कोरडवाहू क्षेत्र
- ₹८,५०० प्रति हेक्टर
- किमान मदत ₹१,०००.
(ब) आश्वासित जलसिंचन क्षेत्र
- ₹१७,००० प्रति हेक्टर
- किमान मदत ₹२,०००.
(क) बहुवार्षिक पिके
- ₹२२,५०० प्रति हेक्टर
- किमान मदत ₹२,५००.
५) रेशीम उत्पादकांसाठी
- एरी, मलबेरी, टसर रेशीम → ₹६,००० प्रति हेक्टर
- मुगा रेशीम → ₹७,५०० प्रति हेक्टर
- किमान मदत ₹१,०००.
लहान व मोठे भूधारक शेतकरी यांच्यासाठी निकष
- २ हेक्टरपर्यंतचे भूधारक : वरील सर्व मदत पूर्ण प्रमाणात मिळेल.
- २ हेक्टरपेक्षा जास्त भूधारक : ठरविलेल्या दरानुसार मदत मिळेल पण मदतीची मर्यादा फक्त २ हेक्टरपर्यंतच असेल.
शासन निर्णयाचे महत्त्व
- शेतकऱ्यांना दिलासा – अवेळी पाऊस आणि पुरामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. या आदेशामुळे त्यांना काहीसा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
- तात्काळ मदतीवर भर – पंचनामे तातडीने करून शेतकऱ्यांच्या हातात लवकरात लवकर मदत पोहोचावी यावर शासनाचा भर आहे.
- नियमबद्ध प्रक्रिया – केंद्र सरकारच्या SDRF आणि NDRF निकषांनुसारच ही मदत दिली जात असल्याने प्रक्रिया पारदर्शक राहील.
- लहान शेतकऱ्यांना जास्त फायदा – अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी जास्तीत जास्त नुकसान भरपाईचे दर निश्चित केले आहेत.
शेतकऱ्यांनी काय करावे?
- आपल्या गावात झालेल्या नुकसानीबाबत तात्काळ पंचनामा करून घ्यावा.
- तहसील कार्यालयाशी व कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा.
- इतर कोणत्याही योजनेतून मदत घेतली असल्यास ती माहिती लपवू नये, अन्यथा अनुदान रोखले जाईल.
- बँक खाते, आधार क्रमांक, सातबारा उतारा व इतर कागदपत्रे तयार ठेवावीत.
निष्कर्ष
शेतकरी मित्रहो, शासनाने ३० मे २०२५ रोजी जाहीर केलेल्या या (Ativrushti nuksan bharpai 2025) शासन निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे जे काही अवकाळी पावसाने नुकसान झाले आहे त्याची भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
२७ मार्च २०२३ रोजी निश्चित केलेले निकष व दर कायम ठेवून हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. त्यानुसार कोरडवाहू क्षेत्राला ₹८,५००, सिंचन क्षेत्राला ₹१७,०००, तर बहुवार्षिक पिकांसाठी ₹२२,५०० प्रति हेक्टर अशा दराने नुकसान भरपाई मिळेल. याशिवाय जमिनीचे नुकसान, गाळ, मातीचा थर, दरड कोसळणे यासाठीही मदत मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासनाने घेतलेला हा निर्णय नक्कीच सकारात्मक आहे. मात्र, ही मदत वेळेवर व योग्य प्रकारे मिळाली तरच त्याचा खरा फायदा शेतकऱ्यांना होईल. शासनाने जाहीर केलेल्या या योजनेचा लाभ प्रत्येक पात्र शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचणे हीच खरी गरज आहे.