Sanjay kaka patil sangli morcha 2025
सांगली जिल्ह्यात तासगाव आणि कवठेमंकाळ येथे (Sanjay kaka patil sangli morcha 2025) शेतकऱ्यांनी सरसकट कर्जमाफी व अतिवृष्टी नुकसान भरपाईसाठी चक्का जाम आंदोलन छेडले आहे. माजी खासदार संजय काका पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो शेतकरी ट्रॅक्टर आणि जनावरांसह रस्त्यावर उतरले. आंदोलनाचे संपूर्ण अपडेट आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्या जाणून घ्या येथे.
महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. सांगली जिल्ह्यातील तासगाव शहरात आणि कवठेमंकाळ परिसरात शेतकऱ्यांनी सरसकट कर्जमाफी व अतिवृष्टीग्रस्त भागातील नुकसान भरपाईच्या मागणीसाठी जोरदार चक्का जाम आंदोलन सुरू केले आहे. माजी खासदार संजय (काका) पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन होत असून, मोठ्या संख्येने शेतकरी ट्रॅक्टर आणि जनावरांसह या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.
अधिक वाचा : भांडी वाटप योजना अर्ज प्रक्रिया 2025
🔹 आंदोलनाची पार्श्वभूमी
गेल्या काही महिन्यांपासून सांगली जिल्हा अतिवृष्टीच्या तडाख्यात सापडला आहे. तासगाव, कवठेमंकाळ, इस्लामपूर, जत या तालुक्यांमध्ये द्राक्ष, ऊस, भात आणि इतर पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. पिकांचा विमा मिळत नाही, पंचनामे होत नाहीत, आणि कर्जाचा बोजा वाढत चालला आहे — या सर्व समस्यांमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे.
याच पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी शासनाच्या विरोधात आवाज उठवून सरसकट कर्जमाफी आणि तातडीने नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली आहे.
🔹 तासगावमध्ये चक्का जाम आंदोलन
तासगावच्या एसटी स्टॅंड चौकात आज सकाळपासून शेतकऱ्यांचा एल्गार सुरू आहे. शहराच्या मुख्य रस्त्यांवर ट्रॅक्टर, जनावरं आणि शेतकरी महिलांसह बसून आंदोलन चालू आहे. वाहतुकीवर परिणाम झाला असून प्रशासनाला परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पोलिस तैनात करावे लागले आहेत.
आंदोलनस्थळी उपस्थित असलेल्या शेतकऱ्यांनी हातात फलक घेतले आहेत — “कर्जमाफी आमचा हक्क आहे, दया नाही!”, “अतिवृष्टीचे पंचनामे त्वरित करा!” अशा घोषणांनी वातावरण दणाणून गेले आहे.
🔹 माजी खासदार संजय काका पाटील यांचे नेतृत्व
या चक्का जाम आंदोलनाचे नेतृत्व माजी खासदार संजय काका पाटील करत आहेत. त्यांनी सांगितले की, “शेतकऱ्यांचा संयम आता संपला आहे. दरवर्षी अतिवृष्टी होते, नुकसान होते, पण सरकारकडून फक्त आश्वासने मिळतात. आता आम्हाला शब्द नव्हे, कृती हवी आहे. सरसकट कर्जमाफी आणि नुकसान भरपाईशिवाय आंदोलन थांबणार नाही.”
त्यांच्या नेतृत्वाखालील हे आंदोलन तासगावपासून कवठेमंकाळपर्यंत पसरले असून, दोन ठिकाणी एकाच दिवशी चक्का जाम करण्यात आला आहे.
🔹 शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
- सरसकट कर्जमाफी द्या – लघु आणि मध्यम शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा भार मोठा झाला आहे. त्यांची कर्जे माफ करावीत.
- अतिवृष्टीग्रस्त भागातील पंचनामे त्वरित करा – नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई द्या.
- द्राक्ष व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना विशेष मदत पॅकेज जाहीर करा.
- विमा कंपन्यांकडून थकलेली रक्कम त्वरित मिळवा.
- पिकविमा योजना पारदर्शकपणे राबवा.
🔹 प्रशासनाची भूमिका
स्थानिक प्रशासनाने आंदोलन शांततेत पार पडावे यासाठी मोठा पोलिस बंदोबस्त ठेवला आहे. तहसीलदार आणि कृषी अधिकारी यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, शेतकऱ्यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे की “लिखित आश्वासन मिळाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही.”
🔹 लोकांचा प्रतिसाद
या आंदोलनाला परिसरातील नागरिकांचा देखील चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. दुकानदारांनी स्वयंस्फूर्तीने काही काळ दुकाने बंद ठेवून शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दर्शविला. महिलांनाही या आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेताना दिसले. “शेतकरी वाचला तरच देश वाचेल” अशा घोषणा देत त्यांनी आंदोलनाला बळ दिले.
🔹 सोशल मीडियावर आंदोलनाची चर्चा
‘सांगली फॉर्मर्स प्रोटेस्ट’, ‘कर्जमाफी हवीच’, ‘संजय काका पाटील आंदोलन’ हे हॅशटॅग ट्विटर आणि फेसबुकवर ट्रेंड होत आहेत. अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, शेतकरी संघटना आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.
🔹 सरकारची प्रतिक्रिया
राज्य सरकारने या आंदोलनाची दखल घेतली असून, महिला व बालविकास विभागासह कृषी विभागाने जिल्हा प्रशासनाकडून अहवाल मागवला आहे. शासन सूत्रांच्या मते, लवकरच शेतकऱ्यांशी संवाद साधून काही सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता आहे. मात्र शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, “कर्जमाफी आणि नुकसान भरपाईचा ठोस निर्णय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू राहील.”
🔹 निष्कर्ष
सांगली जिल्ह्यातील हे चक्का जाम आंदोलन केवळ स्थानिक पातळीवर मर्यादित नाही, तर संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांच्या वेदनेचा आवाज बनले आहे. दरवर्षी नैसर्गिक आपत्ती आणि बाजारभावातील चढउतारामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडत आहेत.
सरकारने या आंदोलनाकडे गांभीर्याने पाहून शेतकऱ्यांच्या मागण्या तातडीने पूर्ण केल्यासच त्यांचा विश्वास परत मिळवता येईल. अन्यथा अशा आंदोलनांची तीव्रता पुढे आणखी वाढू शकते.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या न्याय्य आणि आवश्यक आहेत — कारण शेती हा देशाचा कणा आहे, आणि तो मजबूत राहिला तरच देश उभा राहील.